तनवीर
हरिद्वार, 16 मई। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के मैजनेजिग डायरेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर अग्रिम जमानत राशि और अतिरिक्त सरचार्ज को समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने बताया कि अप्रैल में विभाग की और से अग्रिम जमानत राशि को बंद करने की घोषणा की गई थी। लेकिन मई में आए बिजली बिल अग्रिम जमानत धनराशि जोड़कर भेजे गए हैं। जबकि जमानत धनराशि कनेक्शन दिए जाने के समय ही उपभोक्ता से वसूल करने के बाद ही बिजली कनेक्शन दिया जाता है।
चौधरी चरण सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन में आए सभी खर्चों को जोड़कर प्रति यूनिट बिजली दर तय की जाती है। फिर भी समय-समय पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाती रही है। उसके बाद भी दो किलोवाट कनेक्शन पर 170 रुपए फिक्स चार्ज और अन्य अतिरिक्त सरचार्ज उपभोक्ताओं पर लगा दिए जाते हैं। जो नियम विरुद्ध है। बार-बार दरों में बढ़ोतरी किए जाने से बिजली उपभोक्ताओं पर पहले से ही अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसलिए अतिरिक्त सरचार्ज और अग्रिम जमानत राशि लिए जाने के संदर्भ में पुनर्विचार कर इसे समाप्त किया जाए। ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
ज्ञापन प्रेषित करने वालों में विद्यासागर गुप्ता, ताराचंद धीमान, बाबूलाल सुमन, हरदयाल अरोड़ा, एससीएस भास्कर, प्रेमकुमार भारद्वाज, शिवचरण, रामसागर सिंह, सुभाषचंद्र ग्रोवर, शिवकुमार शर्मा, संतराम, सुखबीर सिंह, शिवभजन प्रजापति, एसएन बत्रा, एपी गौड, गिरधारी लाल, भोपाल सिंह, सुंदरलाल, अशोक पाल, डा.रमेश कुमार, केपी शर्मा, पीसी धीमान, महेंद्र शर्मा, महेंद्र सिंह, सत्यपाल, रामबचन, महेशचंद त्यागी, जगराम सिंह आदि वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे।
