कर्मचारियों ने की केंद्र और राज्य कर्मचारियों के बीच वेतन भत्तों में समानता की मांग

तनवीर

हरिद्वार, 3 फरवरी। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद केंद्र सहित प्रदेशों के कर्मचारियों ने भी संगठनात्मक गतिविधियां तेज करदी हैं। राज्य कर्मचारियों ने केंद्र व राज्यों के बीच वेतन भत्तों सम्बन्धी विसंगतियां न हों इसके लिए भ्रमण कर सुझाव जुटाने शुरू किए हैं। इस क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ.प्र. के एक प्रतिनिधि मण्डल ने ओम पुल स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में बैठक कर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। लखनऊ से आये परिषद के प्रांतीय महामंत्री शिवबरन सिंह यादव की अध्यक्षता और प्रांतीय उपमहामंत्री जे.पी. चाहर के संचालन में प्रमुख पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि वेतन आयोग वेतन आयोग को केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच वेतन भत्तों में समानता की नीति बनाकर अपनी संस्तुति सरकार को देनी होगी। परिषद के उपमहामंत्री जे.पी चाहर ने कहा कि वेतन आयोग को कर्मचारी-शिक्षकों व पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति निःशुल्क चिकिस्ता सुविधा दिए जाने हेतु केंद्रीय चिकित्सा नीति बनानी चाहिए। चाहर ने राशिकरण राशि की कटौती अवधि 15 से घटाकर 10 वर्ष करने का सुझाव भी दिया है।

परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष ई. बी.पी. सिंह सैनी ने पेंशनर का पक्ष रखते हुए 65, 70 व 75 वर्ष पर पेंशन में 5-5 प्रतिशत की वृद्धि करने का सुझाव रखा। परिषद की स्थानीय इकाई के जिलामंत्री ई.देवेंद्र चौधरी ने महंगाई भत्ते व राहत को महंगाई सूचकांक को अगले अंक में पूर्णांकित कर निर्धारित करने की व्यवस्था करने की मांग उठाई।
बैठक में सभी ने एक स्वर में केंद्र व राज्यों के बीच समानता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने का अनुरोध वेतन आयोग से किया है। परिषद के महत्वपूर्ण घटक डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के मंडल अध्यक्ष ई.के.क.े सैनी ने कहा कि वेतन आयोग को सीमांत राज्यों के सीमांत भत्ते, पर्वतीय विकास भत्ते, वाहन भत्ते का निर्धारण राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार और आवास किराया भत्ते के लिए नगरों का वर्गीकरण उदारता के साथ करना होगा।

इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित हैडवर्क्स के एस.डी.ओ. ई. हरिओम सिंह ने परिषद की गतिविधियों को सराहनीय बताते हुए प्रादेशिक सेवाओ के संगठनों के विचार आमंत्रित करने की अपील वेतन आयोग से की है। बैठक में सीडीए के अध्यक्ष अनिल कुमार, रविन्द्र सागर, अमित, रविश सोलंकी, सौरव आदि ने भी विचार रखे।