राजलोक विकास समिति के अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं से अवगत कराया

Haridwar News
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तनवीर


हरिद्वार, 20 अप्रैल। राजलोक विकास समिति के अध्यक्ष विपिन गुप्ता व सचिव धीरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी, एचआरडीए उपाध्यक्ष व मुख्य नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित कर राजलोक कालोनी में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने बताया कि एचआरडीए द्वारा वर्ष 2008 में राजलोक कालोनी स्वीकृत की गयी थी। 86 बीघे में बसी कालोनी में लगभग 3500 लोग निवास करते हैं। कॉलोनी में 6 पार्क प्रस्तावित हैं। जिनमें से मात्र एक पार्क का आंशिक सौंदर्यकरण काफी संघर्ष के उपरांत एचआरडीए ने किया है। जबकि पार्क के सौंदर्यकरण का आधा कार्य कॉलोनीवासियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान स्वयं किया था।

कालोनी के लोगों के कई बार निवेदन के बाद भी बाकी 5 पार्कों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। विपिन गुप्ता ने कहा कि कालोनी में पेयजल आपूर्ति की स्थिति भी अत्यन्त गंभीर है। जल संस्थान द्वारा मात्र 15 फीसदी हिस्से में ही पेयजल की आपूर्ति की जाती है। शेष लोगों को निजी बोरिंग या अन्य अस्थायी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। किराए पर रहने वाले परिवारों के लिए यह व्यवस्था और भी अधिक कठिन है। कालोनी में ना तो सीवर सुविधा उपलब्ध ना ही पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गयी है।

नगर निगम द्वारा नियमित रूप से सफाई की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, सामुदायिक केंद्र तक नहीं है। कालोनी में जंगली जानवर घुस आते हैं। जिससे डर का माहौल बना रहता है। उन्होंने कहा कि कालोनी नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद 75 फीसदी विद्युत आपूर्ति अभी ग्रामीण कनेक्शन से की जा रही है। जिससे कालोनी के लोगों को अघोषित कटौती का सामना करना पड़ता है।

सचिव धीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोई व्यक्ति एचआरडीए द्वारा स्वीकृत कालोनी में मकान इस उम्मीद के साथ लेता है कि उसे सभी बुनियादी सहजता से मिलेंगी। लेकिन 17 वर्ष बीतने के बाद भी राजलोक कालोनी के हालात ज्यों के त्यों है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जो कि अत्यन्त चिंताजनक है। उन्होंनें कहा कि कालोनी की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जल्द समाधान किया जाए और बिजली, पानी, सीवर, सफाई, पार्क आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

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