तनवीर
हरिद्वार, 8 अगस्त। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 2007 के अध्यादेश को क्रियान्वित करने और वरिष्ठ नगरियों के उत्पीड़न, शोषण और अधिकार हनन पर कानूनी सहायता के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक को सूचीबद्ध कर समय-समय पर उनकी बैठक बुलाकर उन्हें कानूनी सहायता दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा कि वर्ष 2007 में जारी किए गए अध्यादेश में वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों द्वारा भरण पोषण का ध्यान नहीं रखने और उत्पीड़न किए जाने पर संपत्ति वापस लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन शिकायत और मुकद्मा दर्ज कराने के बाद वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों और अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं।
इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इसे देखते हुए विशेष अदालत का गठन कर वृद्धजनों को न्याय दिलाया जाए। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि निराश्रित, असहाय वृद्धजनों के भरण पोषण और निवास के लिए वृद्ध आश्रम की तुरंत व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने बताया कि सलेमपुर में वृद्ध आश्रम प्रस्तावित हैं। लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। आरोग्य समिति के सदस्यों ने भी अपनी समस्याओं से जिला अधिकारी को अवगत कराया और समाधान कराने का निवेदन किया।
जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि अध्यादेश 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत वृद्ध आश्रम का जल्दी निर्माण और कानूनी सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों की समय-समय पर बैठक बुलाई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में चौधरी चरण सिंह, एपीएन सक्सेना, श्रीमती संतोष शर्मा, कुमार अग्रवाल, उमाशंकर शर्मा शामिल रहे।
