तनवीर
लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बैठक में उठायी कारिडोर योजना में लघु व्यापारियों को भी शामिल करने की मांग
हरिद्वार, 7 जुलाई। लघु व्यापारियों के केंद्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (नासवी) की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित लोधी मार्ग इंडिया इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने की। दो दिवसीय बैठक में 26 राज्यों में स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुरक्षित किए जाने के लक्ष्य पूर्ति की प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। बैठक में उत्तराखंड के लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नासवी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड में लघु व्यापारियों की अपेक्षा के साथ ऋषिकेश, हरिद्वार कॉरिडोर जैसी योजना व राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली की धाराओं के अनुरूप कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले लघु व्यापारियों को कॉरिडोर योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा।
बैठक को संबोधित करते हुए नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम घोषित किया जा चुका है। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी राज्य सरकार व स्थानीय निकायों की प्रबल इच्छा शक्ति न होने के कारण रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमणकारी मानकर दोषी सिद्ध किया जाता हैश् जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह ने कहा आगामी 25- 26 सितंबर को नई दिल्ली में महाअधिवेशन आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें देश के सभी राज्यों के स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सभी के सुझाव को प्रतिवेदन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को संयुक्त रूप से प्रेषित किए जाएंगे। नासवी के राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के सभी ऊंचे स्थानों में केंद्र सरकार की निगरानी में कॉरिडोर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा कॉरिडोर योजना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले स्थानीय लघु व्यापारियों के प्रतिनिधियों को कॉरिडोर से संबंधित बैठकों में सम्मलित नहीं किया जा रहा है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लघु व्यापारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक दर्जन योजनाएं चलाई जा रही हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन के रूप में समाहित किया गया है। वेंडिंग जोन का रख-रखाव न होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। बैठक में महाराष्ट्र से जयसिंह चौहान, पंजाब से टाइगर सिंह, उत्तर प्रदेश से गोकुल प्रसाद, इरशाद अहमद, अभिषेक निगम, गुजरात से शब्बीर अहमद खान, राजस्थान से रेनू शर्मा, बनवारी शर्मा, चेन्नइ से महेश्वरानंद, आसाम से देवजीत, उड़ीसा से प्रदीप कुमार गोसाई, दिल्ली से कंचन देवी, जफर खान, पॉचम्मा देवी, बिहार से राजेंद्र प्रसाद सहित देश के 26 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
