तनवीर
हरिद्वार, 13 फरवरी। निकाय चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस ने 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बृहष्पतिवार को उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैश खुराना, ब्लॉक अध्यक्ष विकास चंद्रा, महानगर सेवादल अध्यक्ष अश्विन कौशिक, पहाड़ी महासभा अध्यक्ष व महानगर कांग्रेस महासचिव तरुण व्यास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज जाटव आदि ने जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर विधान सभा और लोकसभा की मतदाता सूची के भौतिक स्थलीय सत्यापन की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति करेगी। जो मतदाता सूची में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने का काम करेंगे और यदि संबंधित बीएलओ ने किसी भी बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायत की जाएगी। साथ ही मतदाता सूची में हुए फर्जीवाड़े में सम्मिलित पाए गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही को कांग्रेस बाध्य होगी और प्रशासन स्तर पर भी कड़ी कार्यवाही कराई जाएगी।
जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले माह सम्पन्न हुये नगर निकाय चुनाव 2025 में स्पष्ट रूप से देखने में आया कि नगर निकाय, हरिद्वार की मतदाता सूची में भारी गडबडियों के चलते प्रति वार्ड सैकडों की संख्या में स्थानीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची से गायब थे। जिसके चलते वे संविधान में दिये गए अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गये। संज्ञान में आया है कि इसी प्रकार की गडबडियां विधान सभा और लोक सभा की मतदाता सूचियों में भी है।
मतदाता सूचियों में इस प्रकार की गडबडियां अनेकों वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा हैं। इतना ही नहीं संज्ञान में आया है कि कई वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ द्वारा बाहरी लोगों के फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर उनके नाम मतदाता सूचियों में जोड़ दिए गए हैं और मूलरूप से हरिद्वार में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं और ऐसा लोकतन्त्र विरोधी कार्य हरिद्वार के अनेकों क्षेत्रों विशेषकर हरिद्वार में बसी अवैध बस्तियों में बहुत ज्यादा हो रहा हैं
। मांग की कि देश के नागरिकों को संविधान में निहित मत के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करते हुये और वर्षों से एक क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ का स्थानांतरण किया जाए। असंवैधानिक कार्य करने वाले बीएलओ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर मतदाता सूचीयों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन करवाया जाए।
