सन्नी वर्मा
हरिद्वार, 9 जून। अलकनंदा घाट पर आयोजित नव भारतीय किसान संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर के अंतिम दिन संगठन की और से किसानों की समस्याओं पर चिंतन मनन करने के उपरांत राष्ट्रति को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
नौ सूत्रीय ज्ञापन में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, गांवों की सरकारी भूमि, तालाब, रास्तों, चरागाह व स्कूल आदि से अवैध कब्जे हटाने, तहसील दिवस व थाना दिवस पर आयी वाले समस्याओं का तत्काल समाधान करने व समाधान के संबंध में गलत आख्या देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, गन्ना मिलों से 14 दिन में किसानों का भुगतान दिलाने तथा विलम्ब होने पर ब्यास सहित भुगतान कराने, खेती के लिए निःशुल्क बिजली, डीजल व गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने, वृद्ध किसानों को पांच हजार रूपए महीना पेंशन, किसान परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा तथा खाद व बिजली दरों में हो रही बढ़ोतरी पर रोक लगाने आदि मांगे शामिल की गयी हैं।
किसानों को संबोधित करते हुए नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने कहा कि सरकारें किसानों की समस्याओं के प्रति संवदेनशील नहीं हैं। फसलों का सही दाम नहीं मिलने तथा कर्ज के जाल में फंसने पर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने की किसानों की मांग पर कोई र्कारवाई नहीं हो रही हैं। उन्होंनें कहा कि सरकारों को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर किसानों के हित में कदम उठाने चाहिए।
अनिल मिश्रा, शिवशंकर मिश्रा, श्रीकृष्ण आर्य, चंद्रप्रकाश शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरिता, राष्ट्रीय महासचिव बबलू सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमेंद्र पाण्डे, अनीस कुरेशी, प्रेमनारायण दुबे, शिल्पी मिश्रा, सीमामणी मिश्रा, नसीम आदि पदाधिकारियों ने किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारों द्वारा की जा रही किसानों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की प्रगति के लिए किसान का आर्थिक रूप से समक्ष होना जरूरी है। केंद्र व राज्य सरकारों को किसानों की समृद्धि के लिए योजनाएं लागू करनी चाहिए।
