अमरीश
सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर नीट में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग की
हरिद्वार, 26 जुलाई। बामसेफ के आफसूट संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के आवाहन पर नीट परीक्षा में मेडिकल कॉलेजों की सीटों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक भंवर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए नीट परीक्षा में ओबीसी को सेंट्रल कोटे की 15 फीसदी राज्य मेडिकल कॉलेजों की सीटों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर 52 प्रतिशत जनसंख्या वाले ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ी धोखाधडी की है।
भंवर सिंह ने कहा कि स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए कांग्रेस 2010 में नीट को लाई थी। सभी राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग-अलग राज्यों का सिलेबस पढ़ाया जाता है। जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के गरीब घरों के छात्र-छात्रा पढ़ते हैं। जबकि नीट का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम एवं नीट का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले मूलनिवासी छात्रों का भविष्य नीट के द्वारा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। नीट का सिस्टम ही अंग्रेजी भाषा से पढ़ने वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ भारी धोखाधड़ी कर ओबीसी समाज के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जिससे पिछड़े वर्ग में भारी आक्रोश है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मूलनिवासी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने नीट की समीक्षा के लिए 9 सदस्य कमेटी बनाई है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि जब तक नीट लागू है। तब तक नीट में ओबीसी को केंद्र और राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराकर संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण लागू किया जाए। एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार के समर्थन में नीट को रद्द किया जाए।
ज्ञापन देने वालों में बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक भंवर सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मूलनिवासी, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पास्टर सुरेंद्र, बलवंत सिंह सैनी, राजाराम प्रजापति, नीरज कश्यप, विशाल धीमान, जसवंत प्रजापति, अरुण कश्यप, रफल पाल, रविंद्र कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकित, कोषाध्यक्ष सोनू, भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप, अभिषेक, कन्हैया लाल, संजीव ओसवाल, सरोज पाल सिंह, बीरबल, रवि, अखिलेश आदि शामिल रहे।
