बहस की चुनौती से भाग खड़ी हुई पूरी भाजपा सरकार-मनोज द्विवेदी

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तनवीर
आम आदमी पार्टी ने मनोनीत किए प्रदेश उपाध्यक्ष व संयुक्त सचिव
हरिद्वार, 6 जनवरी। उत्तराखण्ड की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही आम आदमी पार्टी ने संगठन को गतिशीलता प्रदान करते हुए पदाधिकारी मनोनीत किए हैं। प्रदेश संगठन की ओर से जारी सूची के अनुसार दीपक बाली, ओपी मिश्रा, शारिख अफरोज, विनोद कप्रवाण, विशाल चैधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अनुज अग्रवाल अमनदीप अरोड़ा, मनोज द्विवेदी व भरत सिंह को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। संयुक्त सचिव मनोनीत किए गए मनोज द्विवेदी ने पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गयी है। उसका निष्ठपूर्वक निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा।

जनता के बीच पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार करने के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा। द्विवेदी ने कहा कि उत्तराखण्ड को अलग राज्य के रूप में वजूद आए 20 वर्ष का समय हो चुका है। इन वर्षो में प्रदेश की सत्ता संभालती रही भाजपा व कांग्रेस की नीतियों से जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने अलग प्रदेश बनाने के लिए संघर्ष किया था। दोनों ही दलों की नीतियों से उन उम्मीदों को गहरा आघात लगा है। विकास की दौड़ में उत्तराखण्ड लगातार पिछड़ता जा रहा है।

अलग राज्य के गठन के पीछे रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन एक बड़ा मुददा था। अलग राज्य बनने के बाद भी सत्ता में रही सरकारें पलायन पर कोई रोक नहीं लगा पायी। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा की डबल इंजन सरकार भी बेरोजगारी दूर करने तथा पलायन रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखण्ड देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार को विकास पर बहस की खुली चुनौती दी।

लेकिन चुनौती स्वीकार कर मनीष सिसोदिया को पत्र लिखने वाले कैबिनेट मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक सहित पूरी सरकार व भाजपा चुनौती से भाग खड़ी हुई। इससे साफ समझा जा सकता है कि प्रदेश में विकास की क्या स्थिति है। मनोज द्विवेदी ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तथा प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार बनने पर दिल्ली माॅडल लागू कर उत्तराखण्ड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा।

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