विडियो :-दो बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति के साथ राहत पैकेज दे सरकार-नीरज सिंघल

Haridwar News
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अमरीश

हरिद्वार, 1 मई। प्रांतीय उद्योग व्यापार मण्डल के जिला अध्यक्ष डा.नीरज सिंघल ने कोविड की दूसरी लहर तेजी के साथ फैलने के प्रति व्यापारियों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय अवश्य करें। अपने घरों में रहकर कोरोना की जंग में साथ दें। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की कि हरिद्वार की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। शमशान घाटों पर कोरोना संक्रमित से आने वाले शवों के अंतिम संस्कार में अनेकों प्रकार की अड़चनें परिवारजनों को झेलनी पड़ रही हैं।

शमशान घाट पर लकड़ियों की कमी को दूर करने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि अपनी और से मदद कर रहे हैं। नीरज सिंघल ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि शमशान घाटों पर अव्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास तेजी के साथ किए जाने चाहिए। साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शवों को एम्बुलेंस चालक शमशान तक पहुंचाने में मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस पर भी रोक लगे। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि पीड़ित लोगों का सहयोग करने के लिए आगे आएं। नीरज सिंघल ने कहा कि पिछले एक वर्ष से हरिद्वार का व्यापारी मंदी की मार झेल रहा है। कांवड, कुंभ मेला व अन्य लक्खी पर्व नहीं होने से व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं। अब सरकार द्वारा कोविड के चलते चारधाम यात्रा को भी रोक दिया गया है।

जिसके चलते व्यापारी मानसिक, आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्रफ्यू के कारण व्यापारी अपना बचाखुचा रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण व सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारियों को दो बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोले जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। व्यापारी अपनी दुकानों पर मूंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यापार को चला सकता है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष बीतने वाले हैं। अब तक ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाया है। हरिद्वार का व्यापारी रोजगार से टूट चुका है।

सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर भी व्यापरियों की अनदेखी कर रही है। अनेकों प्रकार के टैक्स व्यापारियों के देने पड़ते हैं। सरकार द्वारा कोरोना काल में ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गयी है। राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व्यापारियों की दशा को देखते हुए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करें।

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