अमरीश
हरिद्वार, 18 सितम्बर। उत्तराखण्ड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मण्डल ने शहरी विकास सचिव नीतीश झा से मिलकर पर्यावरण मित्रों व पर्यावरण पर्यवेक्षकों की विभागीय पदोन्नति, संविदा कर्मियों के स्थाईकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा गठित मलकानी कमेटी की संस्तुति पर समाज कल्याण विभाग की सहायता से नगर पालिका की भूमि पर बने आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने, पर्यवेक्षकों कें रिक्त पदों पर पूर्व से कार्यरत प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षक को नियुक्त करने, निकाय कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधा प्रदान करने आदि विषयों पर वार्ता की।
शहरी विकास सचिव ने अधिकांश बिंदुओं पर सहमति व्यक्त करने हुए हल कराने का आश्वासन दिया और मोर्चा नेताओं को पर्यावरण मित्रों की बस्तियों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कार्यक्रम आयोजित कराने की सलाह भी दी। शहरी विकास सचिव नीतिश झा ने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में वे स्वयं भी सहभागिता करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चे के मुख्य संयोजक सुरेन्द्र तेश्वर, संयोजक राजेंद्र श्रमिक, प्रवीण तेश्वर, सलेक चंद, अभिनव चंचल, कुलदीप कांगड़ा, प्रवीण कुमार, अजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।
