तनवीर
पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की
वित्त विधेयक 2025 को लेकर भी विरोध जताया
हरिद्वार, 23 जून। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड राजकीय पेंशनर समन्वित मंच के बैनर तले राजकीय पेंशनर्स ने किया सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को नौ सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया।
सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एकत्र हुए राजकीय पेंशनर ने अपनी मांगों के समर्थन में और वित्त विधेयक 2025 के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
इस दौरान जीपीडब्लूओ के संरक्षक आरडी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में पेंशनर ने केंद्र सरकार पर पेंशनर्स के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त विधेयक 2025 पारित कर भारत सरकार पेंशनर्स के पेट पर लात मारना चाहती है। उपाध्यक्ष ललित पांडे ने कहा कि पेंशन से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंच के मुख्य संयोजक जेपी चाहर ने कहा कि आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन कर पेंशन रिवाइज की जाए। राशिकरण की कटौती अवधि 15 वर्ष से कम कर 10 वर्ष की जाए। पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ कोरोना काल का डीए भुगतान किया जाए। 65, 70, व 75 वर्ष आयु पूरी होने पर 5 प्रतिशत पेंशन वृद्धि दी जाए।
राष्ट्रीय चिकित्सा नीति बनाकर राजकीय पेंशनर्स को भी केंद्र की भांति निःशुल्क कैशलेश चिकित्सा उपलब्ध करायी जाए। 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। संयोजक आरके जोशी ने केंद्र सरकार को कर्मचारी व पेंशनर विरोधी बताते हुए कहा कि शोषण सहन नहीं किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं की गयी तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
प्रदर्शन करने वालों में बीपी चौहान, आरके जोशी, स्वदेश कुमारी, रमेश पंत, एके शर्मा, मुकुल पाण्डेय, रविन्द्र कुमार, एसएस चौहान, अनिरुद्ध शर्मा, पंकज गुप्ता, मनोज शर्मा, रामचंद्र पाण्डेय, रमेश सैनी, विमल प्रताप सिंह, सुखवंश सिंह, अतर सिंह, हरीश पाण्डेय, राकेश श्रीवास्तव, रामसरीख, भूपेंद्र सिंह, कृष्ण अवतार, मोहनलाल शर्मा, आरके अस्थाना, पीके सिंह, विजय शर्मा, प्रवीण सिंह, अरविंद कुमार, रमेश कुमार, विजय, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, ललित पाण्डेय आदि शामिल रहे।
