तनवीर
हरिद्वार, 28 सितम्बर। देवभूमि सिविल सोसायटी के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर कृषि बिल को लेकर किसानों में उपजे असंतोष को दूर करने, आॅनलाईन शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा भारी फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोसायटी के सदस्य जेपी बड़ोनी ने कहा कि हाल ही संसद से पास किए कृषि बिल को लेकर किसानों में भारी असंतोष है।
बिल को अपने हितों के विरूद्ध मान रहे किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। देश हित में सरकार को किसानों से वार्ता कर बिल को लेकर उनके संदेह को दूर करना चाहिए। बड़ोनी ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण छात्रों को आॅनलाईन शिक्षा दी जा रही है। लेकिन निजी स्कूल आॅनलाईन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से अनाप शनाप शुल्क वसूल रहे हैं। जिससे रोजगार का संकट झेल रहे अभिभावक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सरकार को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 60 प्रतिशत आबादी के पास एंड्रायड फोन उपलब्ध नहीं होने के कारण गरीब अभिभावक अपने बच्चों को आॅनलाईन शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं।
ऐसे में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में अश्विनी सैनी, पंडित अधीर कौशिक, अमजद अली, रवि जैन, नरेंद्र कुमार, कुशलपाल सिंह, मानव शर्मा, आलोक तिवारी, बिजेंद्र शीर्षवाल, प्रताप सिंह, पवन कुमार आदि शामिल रहे।
