अमरीश
हरिद्वार, 8 अक्टूबर। जिलाधिकारी सी.रविशंकर को किसानों से धान की फसल को बेचने में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जबकि धान खरीद की यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की नियमित प्रक्रिया है। किसानों की बार-बार आ रही शिकायतों व कृषकों के आक्रोश को देखते हुये जिलाधिकारी ने धान क्रय केन्द्रों के औचक निरीक्षण के लिये टीम गठित की थी।
धान क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में एडीएम वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में धान खरीद के लिये खाद्य विभाग एवं यूसीपीएफ के 17 धान क्रय केन्द्र खोले गये थे। जिन्हें 1 अक्टूबर से संचालित कियाा जाना था। बार-बार बैठकों में क्रय केन्द्रों के संचालन हेतु जिला खरीद अधिकारी द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से निर्देशित करने के बावजूद धान क्रय केन्द्रों की ढीली कार्य प्रणाली के बारे में किसानों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी।
जिसे देखते हुये जिलाधिकारी के निर्देश पर धान खरीद केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 17 धान क्रय केन्द्रों में से केवल तीन क्रय केन्द्रों की कार्य प्रणाली सन्तोषजनक पाई गयी, जबकि अन्य 14 धान खरीद केन्द्रों पर केवल पंजीकरण का कार्य हो रहा था।
धान खरीद सम्बन्धी कार्य नहीं हो रहा था। इन सभी 14 केन्द्रों की कार्य-प्रणाली सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की वजह से इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा एडवर्स इण्ट्री की कार्रवाई की जा रही है। एडीएम वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि यदि इन केन्द्रों ने एक दिन के अन्दर धान की खरीद की शुरूआत नहीं की तो सम्बन्धित केन्द्र इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।
