अमरीश
हरिद्वार, 30 जून। नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा नगर निगम के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए समय व तिथी निर्धारित करने की मांग की है।
ज्ञापन में उत्तराखंड बनने से पूर्व के स्वीकृत पदों को बहाल किए जाने, संविदा, आउटसोर्स, मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर स्थाई नियुक्ति, प्रदेश के समस्त नगर निकायों में संविदा पर कार्यरत लिपिक, ड्राइवर, लाइनमैन, अनुचर, हेल्पर आदि कर्मचारियों का नियमितीकरण, समूह घ पदों को मृत कैडर से बाहर करने, पर्यावरण मित्रों के बंद पड़े सामूहिक बीमा को लागू किए जाने, पर्यावरण पर्यवेक्षकों के पदों को 50 फीसदी पर्यावरण मित्रों को विभागीय पदोन्नति देकर भरे जाने, मलकानी कमेटी की संस्तुति पर समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए आवासों में रह रहे एवं निकाय की भूमि पर वर्षों से रह रहे वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों को मालिकाना अधिकार देने, मृतक आश्रित कोटे के तहत संविदा कर्मचारी के मृतक आश्रित को नियुक्ति देने, अन्य विभागों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को निकायों के पर्यावरण मित्रों की भांति पांच सौ रूपए प्रतिदिन के हिसाब वेतन दिए जाने, पर्यावरण मित्र की मृत्यु के पश्चात मृतक के परिवार के आश्रित को शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने आदि मांग शामिल हैं।
ज्ञापन देने वालों में मोर्चा के वरिष्ठ नेता चैधरी सुरेंद्र तेश्वर, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष गौरव, राजेंद्र श्रमिक, प्रवीण तेश्वर, प्रमोद बिरला, सलेक चंद, जितेंद्र तेश्वर, विकास कुमार, मोंटी आदि मोर्चा नेता शामिल रहे।
