कमल खड़का
हरिद्वार, 5 जुलाई। पूर्व विधायक अम्बरीष कुमार ने कहा कि भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी की ओर ध्यान दिलाते हुए मांग की है कि इसे तत्काल सुधारा जाए। केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। परंतु राज्य अधीन सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। नीट केंद्रीय एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश परीक्षा है। परंतु केंद्र द्वारा आयोजित होने के बावजूद यह सभी प्रदेशों के लिए होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण इसमें नहीं किया गया है।
जिससे लगभग अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 हजार अभ्यर्थी मेडिकल में प्रवेश से वंचित हो गए। यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक अधिकार और सिद्धांत पर चोट करता है। पीएम मोदी वोट लेने के लिए स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग से घोषित करते हैं। परंतु जब सामाजिक न्याय के सिद्धांत की धज्जियां उड़ती है तो वह खामोश रहते हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वर्ष 2020 में होने वाली नीट में बेकलॉग को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल कॉलेजे में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था अध्यादेश ला कर करें।
