बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की
हरिद्वार, 7 मार्च। पूर्व राज्य मंत्री एवं उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी के नेतृत्व में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने की मांग की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुशील राठी ने कहा कि मोदी सरकार में किसान बेहद परेशान वह दुखी है। पीएम मोदी ने 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों को खुशहाल रखने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों से किए गए वादों को सरकार भूल गई है।
किसानों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान आर्थिक रूप से लगातार पिछड़ता जा रहा है। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान भी सरकार काफी समय से नहीं दे रही है। देश में सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की हो रही है। सरकार ने गन्ना मूल्य में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई की वजह से खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी मिलों पर कई सौ करोड़ रुपए के करीब बकाया है। केंद्र सरकार आए दिन किसानों की आमदनी को दोगुना करने के दावे करती है। लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। किसानों का करोड़ों रुपया आज भी चीनी मिलों पर बकाया है।मौसम की मार से भी किसान बदहाल है। जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सरकार किसानों को तत्काल मुआवजा दे तथा मुफ्त बीज उपलब्ध कराए।
किसानों से ऋण वसूली व बिजली के बिलों की वसूली पर तत्काल रोक लगायी जाए। बंद कर दिए गए फसल बीमा को तत्काल चालू किया जाए। किसानों का ऋण भी जल्द से जल्द माफ किया जाए। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राहुल चैधरी ने कहा प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 100 करोड रुपए बजट का प्रावधान किया है। आय दोगुनी करने को लेकर नीति का जिस प्रकार से खुलासा किया है। उससे किसान खुश नहीं है। राहुल चैधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने भी ऐसे ही योजनाएं बता कर किसानों को गुमराह करने का काम किया है। सरकार की नीति क्या है यह स्पष्ट होनी चाहिए। मौसम की मार के साथ ही जंगली जानवर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। हरिद्वार में समूचा लालढांग क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के साधन भी न के बराबर हैं। आज भी क्षेत्र के किसान नई तकनीकी की खेती से वंचित हैं। सरकार को किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को देखने के बाद ही बजट में प्रावधान करना चाहिए। राहुल चैधरी ने कहा नरेगा में पूरे प्रदेश के लिए 266 करोड रुपए बहुत ही कम है। देहात में किसान नरेगा के जरिए थोड़ी आमदनी जुटा लेता है। लेकिन बजट कम है तो योजनाएं भी कम ही संचालित होगी। जहां तक गन्ने के बकाया भुगतान का सवाल है तो सरकार सॉफ्ट लोन के बजाय किसानों की हिस्सेदारी मिल में तय करे।
बीजेपी सरकार किसानों के बजाय चीनी मिल प्रबंधकों को ही सहयोग कर रही है। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली, साजिद अब्बासी, राव यासिर, नौशाद मलिक, एड.राव शहबाज, सुंदर सिंह मनवाल, अनुज चैधरी, प्रधान दिनेश वालिया, पार्षद उदयवीर चैहान, राजेंद्र बालियान, अमन कुमार, डा.प्रदीप शर्मा, उमेश शर्मा, डंपी मलिक, प्रदीप कुमार, तीरथ पाल रवि, रविंद्र चैधरी, नूतन प्रधान, यशपाल सिंह, श्याम सुंदर, आदित्य आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
