कमल खडका
हरिद्वार, 14 अगस्त। मानवाधिकारी सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर बिजली, पानी, स्कूल फीस, ईएमआई व सभी तरह के टैक्स माफ करने की मांग की है। इस दौरान संगठन की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष जाटव ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु किए गए लाॅकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है।
सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते लोग बिजली, पानी के बिल, स्कूलों की फीस, बैंकों की ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जनता को राहत देने के लिए मार्च से अगस्त तक के बिजली, पानी, स्कूलों की फीस, बैंकों की ईएमआई व सभी तरह के टैक्स माफ किए जाने चाहिए। मनीष लखानी व पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। लाॅकडाउन में राहत दिए जाने के बावजूद स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पायी है।
लोग आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं तथा बिलों का भुगतान करने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। ऐसे में जनता को राहत देते हुए बिजली, पानी के बिल, स्कूलों की फीस, बैंकों की ईएमआई तथा सभी तरह के करों के भुगतान पर रोक लगायी जाए। जिससे लोगों को राहत मिल सके। ज्ञापन देने वालों में प्रमोद कुमार, विशाल अनेजा, शुभम भट्ट, हर्षकुमार, अंकित नेगी, अशोक आदि शामिल रहे।
