तनवीर
एक सप्ताह में निर्णय वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी
हरिद्वार, 9 जुलाई। बजट होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक हजार से कम किराए वाले कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने और शहर के मध्य शिवमूर्ति से लेकर भीमगोड़ा तक जीरो जोन बनाने का विरोध किया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखकर दोनों निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर भूखे रहकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बजट होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि एक हजार रूपए से कम किराए वाले कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार ने होटल व्यवसायियों की कमर तोड़ दिए दी है। लेकिन आश्रम एवं धर्मशालाओं को जीएसटी मुक्त रखा गया है। जबकि आश्रम और धर्मशाला वाले भी होटल वालों के समान ही किराया वसूल रहे हैं। इसके चलते होटल व्यवसायियों को जीएसटी की रकम अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी।
सरकार के इस दोहरे मापदंड से होटल व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि मध्य हरिद्वार में शिवमूर्ति से लेकर भीमगोड़ा तक जीरो जोन बनाकर प्रशासन ने होटल व्यवसायियों का कारोबार चैपट कर दिया है। विभाष मिश्रा ने कहा कि एक और सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। दूसरी और एक हजार से कम किराए वाले कमरों पर भी जीएसटी लगाकर होटल व्यवसायियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए जो लोग हरिद्वार आते हैं वह एक हजार से कम किराए वाले कमरे में ठहरते ही नहीं है। ऐसे कमरों में तीर्थयात्री या निम्न आय वर्ग के लोग ही ठहरते हैं।
इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना होगा। इस मौके पर अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, उमाशंकर बावड़े, विभाष मिश्रा, अंशुल जैन, दिवम शर्मा, अखिलेश चौहान, सचिन शर्मा, राकेश अग्रवाल, सचिन भारद्वाज, अनिल दुग्गल, योगेंद्र शर्मा, अभय गुप्ता, अभिषेक गौड़, शैलेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
