कमल खडका
हरिद्वार, 11 जुलाई। उत्तराखण्ड एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल आॅफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन प्रस्तुत कर स्थानांतरण नियमावली की कमियां दूर करने की मांग की है। ज्ञापन के सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि स्थानांतरण नियमावली में कमियों के चलते कार्मिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लोकसेवकों के बनायी गयी स्थानांतरण नियमावली में त्रटिपूर्ण कोटिकरण के चलते जनपद के एजुकेशन मिनिस्ट्रियल संवर्ग के समस्त कार्यालय सुगम श्रेणी में नामित कर दिए गए हैं।
जिस कारण सुगम श्रेणी में कनिष्ठ सहायक पद पर प्रथम नियुक्ति एवं 10 वर्ष की दुर्गम में सेवा की बाध्यता के चलते वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नती सुगम में न होने के कारण जनपद के सभी कार्यालयों में अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नियमावली की कर्मियों को दूर कर कार्मिकों को उसका लाभ दिलाया जाए। जिला मंत्री रोहित कुमार ने कहा कि ऐसे पति पत्नि जिनकी संतान दिव्यांग हैं। उन्हें भी लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे ऐसे कार्मिकों को अपने बच्चों की देखभाल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानांतरण अधिनियम को पारदर्शी रूप से लागू करने के लिए पदोन्नति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना करायी जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में सीपी हटवाल, राखी आत्रे, तेजेंद्र सिंह, लोकेंद्र कुमार, अर्चना शुक्ला, पूनम सिंह, अरविन्द सिंह आदि शामिल रहे।
