तनवीर
विद्युत स्वयं सहायता समूह समिति के पदाधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपकर की 10 कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग
हरिद्वार, 24 अगस्त। प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा को प्रयासरत है। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि श्रमिकों को उचित सुविधाएं व संरक्षण प्राप्त हो सकें। यह विचार शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अपनी समस्याओं के निदान हेतु ज्ञापन सौंपने आये विद्युत स्वयं सहायता समूह समिति के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विद्युत विभाग एक आवश्यक सेवा है जिसमें विद्युत वितरण में एसएचजी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनकी परेशानियों व समस्याओं का निदान करने का सरकार प्रयास करेगी।
विद्युत स्वयं सहायता समूह समिति के संरक्षक अनिरूद्ध भाटी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विद्युत विभाग में 54 कर्मचारी कार्यरत चले आ रहे थे। वर्तमान में उनकी संख्या 38 रह गयी है जिसके चलते शेष कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है तथा स्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे में न्यूनतम 10 कर्मचारियों की शीघ्र नियुक्ति स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होनी चाहिए।
राजकुमार एडवोकेट ने कहा कि विद्युत स्वयं सहायता समूह समिति के कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर अपनी जान जोखिम में डालकर विद्युत विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इनके कर्मचारियों की संख्या व इनके वेतन में प्रदेश सरकार को वृद्धि करनी चाहिए।
समिति के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार को आवश्यक सेवा में रात-दिन अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों की सुध लेनी चाहिए।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उनका निदान कराने का प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से राजकुमार एडवोकेट, सुनील कुमार, सुशील कुमार, मनीष कुमार चंचल, चन्द्रकिरण, रूपेश शर्मा, संजय शर्मा, संदीप विश्वनोई, चन्द्रमोहन समेत अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।
