अमरीश
हरिद्वार, 24 जनवरी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर राष्ट्रीय सफाई मजदूर आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र तेश्वर व महामंत्री राजेंद्र श्रमिक ने कहा कि देश भर के लाखों सफाई मजदूरों के संघर्ष व आंदोलन के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने सफाई मजदूर आयोग का गठन किया था।
लेकिन वर्तमान सरकार आयोग का संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बजाए इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विलय करना चाहती थी। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुरेंद्र तेश्वर व राजेंद्र श्रमिक ने सफाई मजदूर आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार को राष्ट्रीय सफाई मजदूर आयोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विलय करने बजाए इसे संवैधानिक दर्जा देना चाहिए तथा आयोग में सफाई मजदूर ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को ही आयोग में नामित करना चाहिए।
जिससे सफाई कर्मचारी वर्ग की समस्याएं सरकार तक पहुंचे और तेजी से उनका समाधान हो सके। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में सुरेंद्र तेश्वर, राजेंद्र श्रमिक, जिला प्रभारी आत्माराम बेनीवाल, शहर महामंत्री संजय पेवल, शहर उपाध्यक्ष गोपाल, मोतीराम, प्रमोद, शहर अध्यक्ष नानक चंद पेवल आदि शामिल रहे।
